भाजपा विधायक नारे लगाते विधानसभा पहुंचे, वित्त मंत्री ने 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया

भोपाल. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्तमंत्री वित्तमंत्री तरुण भनोत 2019-20 का पहला 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। यह अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। इस पर चर्चा गुरुवार को हाेगी। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक एवं पूर्व मुख्यमत्री शिवराज सिंह ने एमसीयू का मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाया।

सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई थी। प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर भाजपा विधायक बिड़ला मंदिर पर एकत्रित होकर मार्च के रूप में विधानसभा पहुंचे। पांच बैठकों की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण विषय कमलनाथ सरकार द्वारा 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट है। आज सदन में पेश होने के बाद 19 दिसंबर को इस पर विधानसभा में चर्चा शुरू होगी।

विधानसभा अपडेट्स (शून्यकाल)

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थियों और मेधावी छात्रवृत्ति का मामला उठाया। शिवराज ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार हुआ। छात्रों का निष्कासन तुरंत रद्द होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा- मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए।

शिवराज सिंह ने मेधावी छात्र योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आपके ही शासनकाल के वित्तमंत्री ने कहा था कि खजाना खाली है। इसके बाद सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष ने जमकर नौकझोंक हुई।

प्रश्नकाल- होशंगाबाद में अधिकारियों के बीच विवाद विधानसभा में उठा

विधानसभा में आज सरकार ने स्वीकार किया कि होशंगाबाद जिला कलेक्टर और एक अनुविभागीय दंडाधिकारी के बीच विवाद संबंधी मामले की जांच नर्मदापुरम संभाग आयुक्त द्वारा की गयी थी। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा के डॉ. सीतासरन शर्मा के लिखित सवाल के जवाब में बताया कि जांच इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में की गयी थी। मंत्री ने बताया कि आयुक्‍त के जांच प्रतिवेदन में घटनाक्रम से संबंधित परिस्थितियों की वस्‍तुस्थिति का उल्‍लेख है। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय कार्यों में संबंधित अधिकारियों के मध्‍य मतभेद विवाद का मुख्‍य कारण प्रतीत होता है। मंत्री ने यह भी बताया कि तत्‍कालीन कलेक्‍टर और अनुविभागीय दंडाधिकारी का प्रशासनिक कारणों से अन्‍यत्र स्‍थानांतरण किया जा चुका है।

प्रजापति ने दी मंत्री तोमर को चेतावनी

अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चेतावनी दी। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर पूरक प्रश्र किए। इसी दौरान तोमर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे। अध्यक्ष ने मंत्री से शांत रहने के लिए कहा। बार बार के अनुरोध के बावजूद मंत्री शांत नहीं हुए। इस पर अध्यक्ष ने तोमर को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके चेहरे और भाषा के जो भाव हैं, वह उचित नहीं हैं। यह सदन है, कोई सभा नहीं है। अध्यक्ष प्रजापति ने इस दौरान कहा कि यह उनके लिए अंतिम चेतावनी है।

एक साल में लगभग 19 हजार करोड़ रुपयों का ऋण लिया

विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष के दौरान अठारह हजार आठ सौ दस करोड़ रुपयों का ऋण लिया है। भनोत ने भाजपा के सदस्य भूपेंद्र सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 से 04 दिसंबर 2019 तक 21 बार में कुल 18 हजार आठ सौ दस करोड़ रुपयों का बाजार ऋण लिया है। बाजार ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋणों के संबंध में महालेखाकार से अंकेक्षित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि किसान कर्जमाफी सहित सभी योजनाओं के लिए बजट प्रावधान वर्ष 2019-20 के बजट में किया गया है। फसल ऋण माफी योजना के लिए 8000 करोड़ रुपयों का बजटीय प्रावधान किया गया है।

किसान कर्जमाफी को लेकर भाजपा ने किया बहिर्गमन

विधानसभा में किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी सदस्यों के बीच नोंकझोंक की स्थिति के बीच भाजपा के सदस्यों ने सरकार के उत्तर पर असंतोष जताते हुए बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विश्वास सारंग ने होशंगाबाद जिले में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप किसानों के कर्ज माफ नहीं किए हैं। सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं और शेष किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

इस बात को लेकर विपक्षी दल के सदस्य एकसाथ बोलने लगे। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी विपक्षी दल के सदस्यों की बातों का प्रतिकार किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के एकसाथ बोलने पर सदन में शोरगुल बढ़ गया और एक अवसर पर साफतौर पर कुछ भी सुनायी नहीं दिया।

अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सदस्यों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद मंत्री डॉ. सिंह ने विस्तार से उत्तर देना प्रारंभ किया। विपक्षी दल के सदस्य एक बार फिर एकसाथ बोलने लगे। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार ने किसानों के दो लाख रुपयों तक के कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही श्री भार्गव की घोषणा पर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

विधायक सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा

विधानसभा सदस्य प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करेंगे। यह विवरण उन्हें प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में 30 जून तक प्रमुख सचिव, विधानसभा को प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने आज विधानसभा में इस आशय का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया।

सात दिन के सत्र में इस बार 2125 लिखित प्रश्न

सात दिन के विधानसभा सत्र में इस बार 2125 लिखित प्रश्नों के जरिए विभिन्‍न विधायकों द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं। विधानसभा सचिवालय को अभी तक शासकीय विधेयकों की पांच सूचनाएं पहुंची हैं, जबकि 300 ध्यानाकर्षण, 20 स्थगन प्रस्ताव, 22 अशासकीय संकल्प, 93 शून्यकाल की सूचनाओं के माध्यम से भी प्रदेश के विभिन्न विषयों पर विधायक अपनी बात रखेंगे।

हर दिन पैदल मार्च कर पहुंचेंगे विधानसभा भाजपा विधायक

भाजपा विधायक विधानसभा सत्र में हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर बिड़ला मंदिर के सामने एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।

18 दिसंबर को किसानों को यूरिया की कमी, अन्य समस्याओं, 19 दिसंबर को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने, 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, उसका काम धीमा करने और 23 दिसंबर को रेत-शराब माफिया के विरोध में विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।