लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, घर बैठे मिलेगा आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण-पत्र

भोपाल . आय, मूल निवासी, जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र मार्च से घर बैठे मिलेगा। सिर्फ लोकसेवा केंद्र में आवेदन जमा करते समय घर बैठे सेवा लेने का ऑप्शन भरना होगा। इसी तरह लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाइट mpedistrict.gov.in से भी ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन कर सकेगे। घर बैठे सेवा का प्रमाण पत्र लेने के लिए 50 रुपए अतिरिक्त राशि चुकाना होगी।इंदौर में इस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। शुरूआत में 32 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। दूसरे चरण में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को शामिल किया जाएगा। दरअसल, 24 विभागों की 102 सेवाओं के आवेदन करने और प्रमाण पत्र बनने के बाद लेने के लिए लोकसेवा केंद्र आना पड़ता है। इसके चलते व्यक्ति का समय भी खराब होता है और परेशान भी होना पड़ता है। लोगों की सहूलियत के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। ताकि बार-बार व्यक्ति को लोकसेवा केंद्र के चक्कर न लगाना पड़े। नई व्यवस्था के तहत लोकसेवा केंद्र की चिह्नित सेवाओं के लिए व्यक्ति को ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करते समय कुरियर सेवा का ऑप्शन भरना होगा। इसके बाद कुरियर से आपका प्रमाण पत्र दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। कलेक्टोरेट, टीटी नगर, कोलार और बैरसिया के लोकसेवा केंद्रों पर रोजाना करीब 400 आवेदन आते हैं। इनके नहीं आ रहे आवेदन-एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम की सत्य प्रतिलिपि, गुमाश्ता लायसेंस, गुमाश्ता नवीनीकरण, बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन लोक सेवा केंद्रों में नहीं आ रहे हैं, जबकि विवाह पंजीयन सहित एक दर्जन सेवाओं के इक्का-दुक्का आवेदन आते हैं। 


प्रमाण-पत्रों के दस्तावेज होंगे कम


बताया गया है कि आय, मूल निवास सहित एक दिन में बनने वाले प्रमाण पत्रों के लिए दस्तावेजों को कम किया जाएगा। इसके लिए मंथन चल रहा है।  लोक सेवा गारंटी योजना के तहत अब 446 सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें अलग-अलग विभागों से मिलने वाले प्रमाण पत्र सहित खसरा-खतौनी और नक्शा शामिल है। हाल ही में इस पोर्टल से 150 नई सेवाओं को जोड़ा गया है।


Popular posts
कोर्ट ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई
भोपाल समेत 40 जिलों में निषेधाज्ञा लागू; नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो सकते हैं प्रदर्शन
स्नैपडील फाउंडर कुणाल बहल, रोहित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट का समन; नकली प्रोडक्ट मामले में अवमानना का आरोप
मप्र के विधायक अब हर साल अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे; विधानसभा में संकल्प पारित
भाजपा विधायक नारे लगाते विधानसभा पहुंचे, वित्त मंत्री ने 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया